केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस संबंध में, उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) के बीच एक समझौता ज्ञापन के आदान-प्रदान की अध्यक्षता की। उन्होंने जन औषधि केंद्रों को ऋण सहायता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की।
सभा को संबोधित करते हुए, डॉ मंडाविया ने कहा, “जो दवाएं सस्ती और सुलभ हैं, वे किसी भी समाज के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें गरीबों के लिए ‘संजीवनी’ बताया है. 2014 में केवल 80 जन औषधि केंद्रों से, आज देश भर में लगभग 11,000 इकाइयाँ संचालित हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि “अनुमान है कि लगभग 10 से 12 लाख लोग हर दिन इन जन औषधि केंद्रों पर आते हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण बचत और आवश्यक दवाओं तक पहुंच मिलती है।”
देश में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मंडाविया ने कहा कि खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाने, पेश किए गए उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करने, नियमित आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए। कड़ी गुणवत्ता जांच और नियंत्रण। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने इन जन औषधि केंद्रों के व्यक्तिगत संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित संचालकों को अतिरिक्त सहायता भी शामिल है, ताकि उन्हें ये केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा, इससे छोटे उद्यमियों को वित्तीय स्वायत्तता मिली और साथ ही देश भर में जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क और पहुंच मजबूत हुई।
सिडबी और पीएमबीआई के बीच एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “यह एमओयू जन औषधि केंद्रों के छोटे और नए उद्यमियों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में उभरेगा।” देश में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क को और बढ़ाने, मजबूत करने और आधुनिक बनाने में इस समझौता ज्ञापन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने मंत्रालय और सिडबी के अधिकारियों से राज्यों और जमीनी स्तर पर लोगों को इस पहल के लाभों को उजागर करने का आग्रह किया ताकि इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। .
केंद्रीय मंत्री ने इस ऋण सहायता कार्यक्रम को सफल बनाने में शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ इस पहल के कुछ लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।
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