रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की जल्द सुनवाई के लिए सभी जिलों में फास्ट ट्रैक अदालतें अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्य न्यायाधीश मेनन को पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक अदालतें अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश में महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि उक्त विषय पर पर्याप्त कानून बने हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के अपराधों में कमी होते नहीं दिख रही है तथा समय पर न्याय नहीं मिलना भी एक चिंता का विषय है।
बघेल ने लिखा है कि राज्य के न्यायालयों में महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध हुए यौन अपराधों के मामलों में शीघ्र व तत्परतापूर्वक विचारण की आवश्यकता है तथा हमारा यह दायित्व है कि यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और दोषी अतिशीघ्र कठोर दंड से दंडित हों।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि यह उचित होगा कि राज्य के सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के लिए आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक अदालतें अधिसूचित किए जाएं, जिनमें ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समय सीमा (जो निर्धारित कि जाए) में तथा दिन-प्रतिदिन हो। राज्य शासन इस संबंध में समस्त आवश्यक सहयोग के लिए सहमत है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने न्यायमूर्ति मेनन से इस विषय में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया