उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान निधि (पीएमकेएसएन) का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
“यह उन किसानों के लिए एक चेतावनी है जो राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
संयुक्त निदेशक, कृषि, आर.के. सिंह ने कहा, “विभाग राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहा है। स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है।”
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत तक राज्य भर से पराली जलाने की करीब 800 घटनाएं दर्ज की गई थीं।
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