बैंकॉक, यूरोपीय संघ (ईयू) ने म्यांमा में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाये जाने के बाद गहराते संकट पर चर्चा के लिए एक क्षेत्रीय बैठक से पहले उस देश की सेना के नेताओं और सेना नियंत्रित कंपनियों के खिलाफ अपनी पाबंदियों को बढ़ा दिया है।
यूरोपीय संघ की परिषद के नये प्रतिबंधों में 10 लोगों और दो सेना नियंत्रित कंपनियों को निशाना बनाया गया है। इन पर अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य सरकारों ने पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन कदमों का कोई प्रभाव पड़ेगा जहां सेना विपक्ष पर दबाव के अपने प्रयासों को तेज कर रही है। म्यांमा की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में है और कोरोना वायरस महामारी ने तथा एक फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने इसे और प्रभावित किया है।
ईयू ने कहा कि जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाये गये हैं, अब उनकी संख्या बढ़कर 35 हो गयी है। ईयू के मुताबिक ये लोग लोकतंत्र और कानून के शासन की अवहेलना करने के लिए, दमनकारी फैसलों के लिए तथा गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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