कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल, 2021 को एक आदेश पारित किया कि कोविड -19 महामारी के दौरान संस्थानों की फीस के संबंध में याचिकाओं के संबंध में अदालत में पेश होने वाले सभी 145 स्कूल किसी भी छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं या उन्हें रोक नहीं सकते हैं। अगले आदेश तक रिपोर्ट कार्ड
न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि सभी छात्रों को नए सत्र में उच्च कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें सामान्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों को धन की कोई कमी न हो, पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त संयुक्त विशेष अधिकारियों को शुल्क देयता के विवाद में जाने और मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया।
इसने निर्देश दिया कि संयुक्त विशेष अधिकारी कोविड -19 महामारी अवधि के दौरान स्कूल फीस में मनमानी वृद्धि की शिकायतों को भी देखेंगे और अभिभावकों / छात्रों द्वारा वास्तव में देय फीस के संबंध में निर्णय लेंगे। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अभिभावक इस तरह के निर्धारण के दो सप्ताह के भीतर स्कूलों को संयुक्त विशेष अधिकारियों द्वारा देय के रूप में निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा।
यह आदेश तब आया जब कुछ अभिभावकों द्वारा अदालत के समक्ष शिकायत की गई कि कुछ स्कूलों के अधिकारी मनमाने ढंग से छात्रों को पदोन्नति नहीं दे रहे हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड रोक रहे हैं और उन्हें स्कूल की फीस के बहाने नए सत्र में उच्च कक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि स्कूल अदालत के अंतरिम आदेशों द्वारा वसूले जाने के निर्देश से कहीं अधिक राशि वसूल कर रहे हैं।
आरोपों से इनकार करते हुए, स्कूलों के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि शुल्क का भुगतान बड़ी संख्या में अभिभावकों / छात्रों द्वारा बेतरतीब तरीके से किया जाना था और अदालत के पहले के आदेश के अनुसार भुगतान की जाने वाली फीस से बहुत कम था। एक जनहित याचिका और कई अन्य संबंधित याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए, जिसमें छात्रों के माता-पिता और 145 स्कूल शामिल थे, उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर, 2020 को निर्देश दिया था कि स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान केवल 20 के साथ ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं।
फोटो क्रेडिट : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Calcutta_highcourt.jpg
