सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने का प्रयास कर रही : मुख्यमंत्री साय

रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रेल सड़क दूरसंचार संपर्क और अन्य विकास कार्यों के विस्तार में तेजी लाना है। साय वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए न्यू सर्किट हाउस में एकीकृत कमान की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य सचिव अमिताभ जैन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक जुनेजा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनोज कुमार पिंगुआ राज्य पुलिस सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी और भारतीय वायु सेना सहित केंद्रीय सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। साय ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा सामान्य तौर पर एकीकृत कमान की बैठक साल में एक बार बुलाई जाती है। हमने नक्सलवाद पर विस्तृत चर्चा की और प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमें सत्ता में आए छह महीने हो चुके हैं और हमारी सरकार इस खतरे के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है।उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियानों में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में नक्सल विरोधी रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा यह सौभाग्य की बात है कि यहां डबल इंजन सरकार (राज्य और केंद्र में भाजपा शासन) है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस वर्ष जनवरी में यहां (नक्सल विरोधी मोर्चे पर) एक बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं और आवश्यक निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा हम सभी लोगों तक विकास पहुंचाना चाहते हैं। ग्रामीण भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं और नियद नेल्लनार (आपका अच्छा गांव) योजना के माध्यम से हमारा ध्यान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों के गांवों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा उन क्षेत्रों में सड़क रेल और दूरसंचार संपर्क से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां किसी भी कार्य के लिए संसाधनों की कमी न हो। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाफोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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