वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जापान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नौ (09) परियोजनाओं के लिए 232.209 बिलियन जेपीवाई की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री विकास शील और भारत में जापान के राजदूत श्री सुजुकी हिरोशी के बीच आज नोट्स का आदान-प्रदान किया गया।
ODA ऋण सहायता इसके लिए प्रतिबद्ध है :
- उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण 3) (किश्त II): धुबरी-फुलबारी पुल (JPY 34.54 बिलियन)
- उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण 7): एनएच 127बी (फुलबारी-गोएराग्रे खंड) (जेपीवाई 15.56 बिलियन)
- तेलंगाना में स्टार्ट-अप और इनोवेशन को बढ़ावा देने की परियोजना (JPY 23.7 बिलियन)
- चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड (चरण 2) के निर्माण की परियोजना (JPY 49.85 बिलियन)
- हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने की परियोजना (किश्त I) (JPY 16.21 बिलियन)
- राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन के लिए परियोजना (JPY 26.13 बिलियन)
- नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोहिमा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना (JPY 10 बिलियन)
- उत्तराखंड में शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए परियोजना (JPY 16.21 बिलियन); और
- समर्पित माल गलियारा परियोजना (चरण 1) (किश्त V) (JPY 40 बिलियन)
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