सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिक का नाम और कर्मचारियों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था।न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा: “वापसी की तारीख तक, हम विवादित निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं (ढाबा मालिकों, रेस्तरां, दुकानों, फलों और सब्जियों के विक्रेताओं, फेरीवालों आदि सहित) को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वे कांवड़ियों को किस तरह का भोजन बेच रहे हैं। लेकिन उन्हें मालिकों और उनके प्रतिष्ठानों में तैनात कर्मचारियों के नाम/पहचान प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है”17 जुलाई, 2024 को मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिया कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित होने चाहिए। 19 जुलाई, 2024 को इस निर्देश को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। उक्त निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गईं।https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_01.jpg