शिमला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के वित्तीय प्रावधानों की मौजूदा राहत नियमावली राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपर्याप्त है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एक बैठक के दौरान सुक्खू ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल में राहत प्रयासों में मदद के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदी के दौरान प्रदान की गई सहायता की तरह वित्तीय मदद की अपील की।
मुख्यमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया और कहा कि भूस्खलन और बाढ़ से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को व्यापक नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 10 अगस्त तक केंद्र सरकार को राज्य में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट भेजकर 6,700 करोड़ रुपये का दावा किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के वित्तीय प्रावधानों की मौजूदा राहत नियमावली हिमाचल प्रदेश के नुकसान की भरपाई के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने विशेष रूप से तैयार राहत पैकेज की मांग की।
बैठक में सुक्खू ने केंद्र सरकार से अंतरिम राहत की पहली किस्त देरी से जारी करने का मुद्दा भी उठाया और वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि आपदा के कारण 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मूल्यांकन टीम भेजे जाने के बावजूद अंतरिम राहत अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित आबादी का सहयोग करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर रही है और अब तक राज्य सरकार द्वारा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 1,800-2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत दो किस्त में सालाना 360 करोड़ रुपये का आवंटन जारी किया गया है। सुक्खू ने कहा कि ऑडिट आपत्तियों को दूर करने के राज्य सरकार के प्रयासों के कारण केंद्र द्वारा 315 करोड़ रुपये की रोकी हुई निधि में से 189 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शेष 126 करोड़ रुपये निधि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।
बयान में कहा गया है कि नड्डा ने अभूतपूर्व नुकसान के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त सहायता देने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अंतरिम राहत की पहली किस्त जल्द से जल्द जारी करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। भाजपा प्रमुख ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राज्य को अटूट समर्थन देने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिज्ञा पर भी जोर दिया।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common