15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा का अनुदान

नयी दिल्ली, जल शक्ति मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पांच वर्षों के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,084 करोड़ रुपये का सशर्त अनुदान स्वीकृत किया गया है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान को जारी करने के वास्ते दिशा निर्देश जारी किये हैं।

ग्रामीण निकायों की योग्यता परखने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और सफाई विभाग, नोडल विभाग का कार्य करेगा और अनुदान जारी करने के लिए सिफारिश करेगा।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Twitter

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