जैसे ही किसानों का आंदोलन अपने 33वें दिन में प्रवेश किया, सरकार ने समाधान के लिए 30 दिसंबर को अगले दौर की वार्ता के लिए किसान विरोधी यूनियनों को आमंत्रित किया।
कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बुधवार को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों की यूनियनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। पिछली औपचारिक बैठक 5 दिसंबर को हुई थी, जिसमें यूनियन नेताओं ने तीनों कानूनों को निरस्त करने पर सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की थी।
मूल रूप से 9 दिसंबर को होने वाली वार्ता का छठा दौर और कुछ केंद्रीय नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की अनौपचारिक बैठक के बाद बुलाया गया। वे कानूनों के बारे में किसी भी समाधान तक पहुंचने में विफल रहे।