आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के एलजी दिल्ली सौर ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन में बाधा डाल रहे हैं। आप नेता आतिशी ने इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा, ”यह नीति 29 जनवरी को कैबिनेट द्वारा पारित की गई थी. 2-3 दिन बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई. फिर बिजली विभाग ने फाइल एलजी के पास भेज दी. दुर्भाग्य से एलजी ने इतनी शानदार पॉलिसी की फाइल रोक दी. उसने फाइल वापस नहीं की। बिजली विभाग ने इस मामले को उपराज्यपाल कार्यालय तक पहुंचाया। मैंने खुद एलजी ऑफिस से बात की…जब एलजी फाइल नहीं रोक सके तो उन्होंने बेतुकी आपत्तियां लगाकर इसे वापस कर दिया…फाइल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाती रहेगी। आपत्तियां उठाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि इस नीति को रोक दिया जाए और अगले महीने एमसीसी लागू होने से पहले इस नीति की अधिसूचना और कार्यान्वयन की अनुमति न दी जाए। क्योंकि अगर नीति अधिसूचित हो जाती है, तो दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और वे अरविंद केजरीवाल सरकार से खुश होंगे और उन्हें वोट देंगे। आज, इस शहर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होने के बावजूद, एलजी भाजपा की ओर से बल्लेबाजी कर रहे हैं।”
हालांकि, एलजी कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के सौर नीति रुकने के दावे भ्रामक हैं क्योंकि एलजी ने नीति को नहीं रोका है।
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