ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया: SIR मतदाता सूची से छूटे मतदाता बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के ‘फॉर्म 6’ जमा कर सकते हैं

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जिन मतदाताओं के नाम ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची के मसौदे से छूट गए हैं (भले ही वे पहले से पंजीकृत थे), वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के फिर से ‘फॉर्म 6’ जमा कर सकते हैं। उनके पहले के पंजीकरण को लेकर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 14 नवंबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक पूरक हलफनामे में, ECI ने बताया कि उसे ऐसी चिंताएं मिली हैं कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से दर्ज थे, लेकिन जिन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है, अगर वे दोबारा ‘फॉर्म 6’ जमा करते हैं, तो उन पर ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 31 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि आवेदक का नाम पिछली मतदाता सूची में था और उसने SIR (विशेष पुनरीक्षण) के दौरान या उसके बाद ‘फॉर्म 6’ जमा किया है।

हालांकि, यह जरूरी है कि आवेदक का नाम पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज न हो, और उसके द्वारा दिया गया घोषणा-पत्र कानून के अनुरूप हो।ECI ने बताया कि उसने 3 नवंबर, 2026 के पत्र संख्या 23/2026-ERS (खंड-II) के माध्यम से एक स्पष्टीकरण जारी किया है। साथ ही, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिसमें स्थानीय भाषाओं का उपयोग भी शामिल हो।आयोग ने ‘निलोतपल दत्ता व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य’ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के 14 अक्टूबर, 2026 के फैसले का भी जिक्र किया।

इस फैसले में उन लोगों द्वारा ‘फॉर्म 6’ जमा करने से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया गया था, जो पहली बार मतदान नहीं कर रहे थे।उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा दाखिल हलफनामे में उन अतिरिक्त उपायों का भी विवरण दिया गया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद लागू किया गया था। इन उपायों का उद्देश्य उन मतदाताओं तक पहुंचना था, जिन्हें SIR (विशेष सारांश पुनरीक्षण) प्रक्रिया के दौरान ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट’ (ASDD) की श्रेणी में रखा गया था।निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 6 नवंबर को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के तहत, ऐसे मतदाताओं को अपने ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ (पंजीकरण फॉर्म) जमा करने का एक और मौका दिया जाएगा।आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, वे अपने हस्ताक्षरित फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें एक बयान भी देना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने पहले फॉर्म क्यों जमा नहीं किया था। ये फॉर्म निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के पास जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म खुद जाकर या परिवार के सदस्यों के जरिए जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा, ECINET के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जिन मतदाताओं ने उसी राज्य के भीतर अपना निवास स्थान बदल लिया है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उन्हें ‘फॉर्म 8’ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता अपने नए पते, विधानसभा क्षेत्र के विवरण और पते के प्रमाण के साथ अपने नए निर्वाचन क्षेत्र के ERO या AERO के पास अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं।आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सूची से हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची फिर से प्रदर्शित की जाए, जिसमें उन्हें सूची से हटाने के संभावित कारण भी बताए जाएं।

बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित मतदाताओं से संपर्क करने का प्रयास करें और उनके फॉर्म जमा कराने में मदद करें।निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं ने SIR प्रक्रिया के दौरान पहले ही ‘फॉर्म 6’ जमा कर दिया है, उन्हें कोई और फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदनों पर 3 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।आयोग ने बताया कि पात्र मतदाताओं द्वारा जमा किए गए फॉर्मों पर ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के नियम 21(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी, और उनके मौजूदा ‘इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड’ (EPIC) नंबर फिर से आवंटित किए जाएंगे।https://en.wikipedia.org/wiki/Election_Commission_of_India#/media/File:Election_Commission_of_India_Logo.svg