कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए विधानसभा चुनाव में कथित भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें दिया गया अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया। यह मामला अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान देते हैं तो यह पीड़ादायक होगा। अदालत के आदेशों पर बनर्जी द्वारा की गई कथित टिप्पणियों को लेकर राज्य के वकीलों की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा ‘‘याचिकाकर्ता बेवजह मुसीबत मोल ले रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि इसे जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं माना जा सकता लेकिन यदि यह पाया जाता है कि कोई वादी इस अदालत द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ बयान दे रहा है तो यह पीड़ादायी है। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने यह मौखिक टिप्पणी मई में बनर्जी को दिए गए अंतरिम संरक्षण को बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इस नेता द्वारा अपने समर्थकों और आम जनता को किस तरह का संदेश भेजा जा रहा है।
इसके साथ ही अदालत ने अप्रैल में एक जनसभा के दौरान की गई कथित भड़काऊ टिप्पणियों से जुड़ी प्राथमिकी में पुलिस की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बनर्जी को मिली सुरक्षा 29 जनवरी तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा ‘‘इस (राजनीतिक) दौर और पिछले दौर में पारित आदेशों को लेकर तुलनात्मक बयान दिए जा रहे हैं और अखबार पढ़ने वाले हर व्यक्ति को इसकी जानकारी है।’’ न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि यदि कोई याचिकाकर्ता किसी आदेश से असंतुष्ट या व्यथित है तो वह ऊपरी अदालत का रुख कर सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इसके बजाय ऐसी टिप्पणियां करना उचित है
इससे पहले 17 नवंबर को न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने तृणमूल सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। पीठ ने माना था कि अदालत के खिलाफ उनके बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने ‘‘प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना’’ की है। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने की बनर्जी की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि सांसद बार-बार उच्च न्यायालय और न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं।
मजूमदार ने यह भी कहा कि बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय के खिलाफ दर्ज कुछ आपराधिक मामलों में न्यायमूर्ति भट्टाचार्य द्वारा उसे अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किए जाने के तुरंत बाद बनर्जी ने बृहस्पतिवार को इस अदालत के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common