दिल्ली कैबिनेट ने 500 PUC टेस्टिंग सेंटरों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 500 अधिकृत ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (PUC) टेस्टिंग सेंटरों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ की एक योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य वाहनों के प्रदूषण की जांच में सटीकता और पारदर्शिता लाना, तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपायों को मजबूत करना है।

इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र PUC टेस्टिंग सेंटर को अपने बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) और टेस्टिंग सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए ₹1 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस राशि का उपयोग टेस्टिंग केबिन, टेस्टिंग के लिए तय की गई जगहों, साइनबोर्ड और सेंटरों के बाहरी स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।सरकार ने कहा है कि टेस्टिंग प्रक्रिया की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे या मौजूदा कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा।

साथ ही, सभी सेंटरों पर एक समान तकनीकी और बुनियादी ढांचा मानक लागू किए जाएंगे, ताकि प्रॉक्सी टेस्टिंग (किसी और की जगह जांच करवाना), फर्जी PUC सर्टिफिकेट और अन्य तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी, लेकिन टेस्टिंग सेंटरों द्वारा टेस्ट में हेरफेर, नियमों के उल्लंघन या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने जोर देकर कहा कि हर वाहन का सही तरीके से प्रदूषण परीक्षण होना चाहिए और सभी अधिकृत सेंटरों को तय मानकों का पालन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के अपने व्यापक प्रयासों के तहत, इस फैसले का मकसद वाहन प्रदूषण परीक्षण को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।https://x.com/gupta_rekha/status/2122671644888154466/photo/1