नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने एक महिला को उस याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जिसमें जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाकर विरोध-प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तीन वैकल्पिक स्थान तय करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती दी गई है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 15 अक्टूबर को स्वाति सिंह की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। इस याचिका में 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था। पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से लिखित दलीलों में किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों पर सवाल उठाए थे। स्वाति सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने पीठ से कहा कि इन दलीलों में विवादित तथ्यात्मक दावे करने के बजाय कानूनी सिद्धांतों और अदालतों द्वारा तय किए गए कानूनों का हवाला दिया गया है।
पीठ ने कहा कि किसी भी तथ्यात्मक दावे के समर्थन में हलफनामा दाखिल करना होगा क्योंकि उसकी सत्यता की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। केंद्र सरकार के विधि अधिकारी ने कहा कि जवाबी हलफनामा शपथपत्र के रूप में दाखिल किया जाना चाहिए ताकि अदालत के सामने दिए गए बयानों की जिम्मेदारी तय की जा सके। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि शुक्रवार की सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू की ओर से एक पत्र दिया गया था क्योंकि वह उपलब्ध नहीं थे। हालांकि उन्होंने कहा कि बाद में यह पत्र वापस ले लिया गया।
इससे पहले पीठ ने जनहित याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के 11 अक्टूबर के स्थायी आदेश के तहत जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था। इसके साथ ही विरोध-प्रदर्शनों के लिए तीन नए स्थान तय किए गए थे जिनमें रामलीला मैदान बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या अधिकारियों ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करने और उसकी उपयोगिता पर उचित विचार किया था।
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल घोषित करने वाली अधिसूचना को बहाल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय के पहले के एक आदेश के अनुरूप बताया गया है। हालांकि मेहता ने स्पष्ट किया था कि उच्चतम न्यायालय का पिछला फैसला जंतर-मंतर को सूची से हटाने के ताजा निर्णय का आधार नहीं था।
देश के शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा था कि इस मुद्दे की जांच के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें इसके कारण दर्ज किए गए हैं।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common