(FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम संगठन के शताब्दी समारोह (100 साल पूरे होने) के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने भारतीय व्यवसायों से आग्रह किया कि वे अपने दीर्घकालिक निवेश निर्णयों में ‘भारत प्रथम’ (India First) की नीति अपनाएं, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करें और वैश्विक बाजारों में उभरते अवसरों की तलाश करें।
FICCI को 100 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संगठन बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच भी सक्रिय रहा है और भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। उन्होंने देश के आर्थिक इतिहास के विभिन्न चरणों को याद किया, जिनमें ‘लाइसेंस-परमिट-कोटा राज’, राष्ट्रीयकरण और वह दौर भी शामिल है जब भारत को दुनिया की ‘फ्रैजाइल फाइव’ (Fragile Five – सबसे कमजोर पांच) अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था।पिछले 12 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने कहा कि नागरिकों, किसानों, श्रमिकों, युवाओं और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों ने देश की आर्थिक दिशा को बदल दिया है। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं।
उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सही नीतियों और सरकार के इरादों को दिया और कहा कि भारत की मौजूदा विकास यात्रा, देश की आर्थिक रणनीति की प्रभावशीलता को दर्शाती है।प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इसके लगभग सात प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में भारत का मासिक वस्तु निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो देश द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु निर्यात आंकड़ा है। उन्होंने मूडीज रेटिंग्स, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के विकास अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किए जाने का भी जिक्र किया।भारतीय उद्योग जगत से आत्म-चिंतन करने का आह्वान करते हुए, मोदी ने फिक्की (FICCI) से कहा कि वे पिछली सदी की अपनी उपलब्धियों से आगे देखें और विचार करें कि अगले दो दशकों में भारत के विकास में व्यवसाय किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों के ‘हथियार’ के रूप में इस्तेमाल (weaponisation) के बढ़ते चलन के बीच, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है।प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं को सलाह दी कि वे अगले 20 वर्षों में अपने हर दीर्घकालिक निवेश फैसले के मूल में ‘भारत प्रथम’ (India First) की भावना को रखें। उन्होंने महात्मा गांधी के ‘स्वदेशी’ के आह्वान को याद दिलाते हुए सवाल किया कि क्या भारतीय उद्योग जगत ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त काम किया है।फार्मास्यूटिकल (दवा) क्षेत्र को प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताते हुए, मोदी ने कहा कि भले ही भारत को वैश्विक स्तर पर ‘दुनिया की फार्मेसी’ (Pharmacy of the World) के रूप में पहचाना जाता है, फिर भी यह हर साल अरबों डॉलर मूल्य के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (API), बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स के आयात पर निर्भर है।
उन्होंने दवा कंपनियों से आग्रह किया कि वे घरेलू उत्पादन के अवसरों की पहचान करें, उन्नत तकनीकों में निवेश करें और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े विनिर्माण केंद्र स्थापित करें।प्रधानमंत्री ने लोहा, इस्पात और एल्युमीनियम उद्योगों में भी इसी तरह की चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात करता है, जबकि तैयार इस्पात उत्पादों और विशेष एल्युमीनियम मिश्र धातुओं (alloys) का आयात करता है। उन्होंने उद्योग जगत से विनिर्माण तकनीकें विकसित करने, खनिज मूल्य श्रृंखला (मिनरल वैल्यू चेन) में विशेषज्ञता बढ़ाने और घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) को बढ़ावा देने का आह्वान किया।कृषि क्षेत्र की बात करते हुए, मोदी ने कहा कि भारत में कृषि उत्पादन काफी अधिक होने के बावजूद, वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत तक ही सीमित रही है।
उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य (प्रोसेस्ड फूड) की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है।उन्होंने व्यवसायों से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश बढ़ाने, भरोसेमंद खरीद प्रणालियां स्थापित करने और विदेशी बाजारों की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग को एक समन्वित रणनीति की आवश्यकता है।प्रधानमंत्री ने इंजीनियरिंग सामानों, विशेष रूप से हैंड टूल्स, पावर टूल्स और मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं बताईं। उन्होंने बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया…कंपनियां छोटे उद्यमों को विनिर्माण गुणवत्ता और पैमाना (स्केल) सुधारने में मदद कर सकती हैं।
विकासशील देशों और ‘ग्लोबल साउथ’ की जरूरतों का जिक्र करते हुए, उन्होंने पैकेजिंग उपकरणों, सिंचाई प्रणालियों और फैक्ट्री मशीनरी के लिए संभावित बाजारों पर प्रकाश डाला।धन सृजन करने वालों, उद्यमियों और करदाताओं का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हुए, मोदी ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने 2014 में 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किए गए कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर, 12 लाख रुपये तक की कमाई पर आयकर में राहत, टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाने, और कई उत्पादों पर GST दरों में कटौती का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, मांग को बढ़ावा मिला है और व्यवसायों को लाभ हुआ है। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से यह भी विचार करने को कहा कि क्या टैक्स में मिली राहत का फायदा कर्मचारियों को बेहतर वेतन और रोजगार के अधिक अवसरों के रूप में मिल रहा है।कई देशों के साथ भारत के व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए, मोदी ने व्यवसायों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच से मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारतीय कंपनियों ने इन समझौतों से फायदा उठाने के लिए पर्याप्त रणनीतियां बनाई हैं।
उन्होंने कंपनियों से विदेशी मांग को समझने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और वैश्विक वितरण नेटवर्क स्थापित करने में निवेश करने का आग्रह किया।प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को आगाह किया कि वे भारत के 140 करोड़ उपभोक्ताओं वाले घरेलू बाजार पर ही पूरी तरह निर्भर न हो जाएं। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार का बड़ा आकार व्यवसायों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें आत्मसंतुष्ट बना देना चाहिए।
उन्होंने उत्पादों को ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ (निर्यात गुणवत्ता) बताने की प्रथा की भी आलोचना की और जोर दिया कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी उच्च मानकों वाले उत्पाद पाने का पूरा अधिकार है।मोदी ने कहा कि भारतीय व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं की पसंद को समझना चाहिए, क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से उत्पाद विकसित करने चाहिए और गुणवत्ता तथा डिजाइन के वैश्विक मानकों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कंपनियों से बाजार का अध्ययन करने, नए अवसरों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए भरोसेमंद वितरण नेटवर्क बनाने का आग्रह किया।सरकार के निरंतर चल रहे ‘सुधार अभियान’ (रिफॉर्म एक्सप्रेस) का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार आगे और सुधारों के लिए सुझावों पर विचार करने को तैयार है।
उन्होंने व्यवसायों से कहा कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चिंताएं और सुझाव सरकार तक पहुंचाएं, और दोहराया कि सरकार कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।अपने संबोधन के अंत में, मोदी ने FICCI और भारतीय उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे इस शताब्दी वर्ष को आने वाले दशकों के लिए नए लक्ष्य तय करने के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार को व्यवसायों के लिए एक ‘कम्फर्ट ज़ोन’ (आरामदायक क्षेत्र) बनने के बजाय, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ‘विकसित भारत’ के विजन को हासिल करने के लिए सभी 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता जरूरी है।https://x.com/ficci_india/status/2123337093162340491/photo/1