कारगिल: पेयजल संकट दूर करने के लिए 279 करोड़ रु की योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी

कारगिल,  लद्दाख के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने कारगिल में पेयजल की गंभीर किल्लत दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शहर के लिए 279 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

           कारगिल इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। शहर के केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र में ही मौजूदा पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है।

           अधिकारियों के अनुसार  शहर की लगभग 80 से 90 प्रतिशत आबादी अब भी पेयजल की कमी से जूझ रही है।

           करीब 90 प्रतिशत आबादी पूरी तरह पानी के टैंकरों पर निर्भर है। टैंकरों से अनियमित जलापूर्ति के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा  इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की समस्या भी सामने आती है।

           अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने 20 अक्टूबर को कारगिल के लिए प्रस्तावित जलापूर्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की थी  जिसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

           सक्सेना ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग को जुलाई 2027 तक परियोजना का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

           अधिकारियों के अनुसार   उपराज्यपाल के कारगिल के हालिया दौरों में आम लोगों और कारगिल पर्वतीय परिषद के एक पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनके समक्ष पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया था।

            उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने लोगों को आश्वासन दिया था कि इस समस्या का निर्धारित समयसीमा के भीतर ठोस समाधान किया जाएगा।

           पानी की कमी के कारण कारगिल में हजारों परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी जुटाने में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं।

           अधिकारियों के अनुसार  टैंकरों से अनियमित और अपर्याप्त जलापूर्ति के कारण लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित होता है और इससे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियां भी पैदा होती हैं। 

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common