अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे पर सिफारिशें

18 नवंबर को, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारत में डेटा केंद्रों (डीसी), सामग्री वितरण नेटवर्क (सीडीएन), और इंटरकनेक्ट एक्सचेंज (आईएक्सपी) की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे पर अपनी सिफारिशें जारी कीं। इनमें डाटा सेंटर (डीसी) और डाटा सेंटर पार्क (डीसी पार्क) की स्थापना के लिए डाटा सेंटर प्रोत्साहन योजना (डीसीआईएस) लाना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर डेटा सेंटर विशिष्ट पोर्टल का संचालन, डीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनकी उपयुक्तता के अनुसार भारतीय राज्यों को रैंक देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के डीसी रेडीनेस इंडेक्स (डीसीआरआई) ढांचे को लागू किया जाएगा। राज्यों की रैंकिंग के लिए मापदंडों और उनके महत्व की एक सांकेतिक सूची का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा केंद्र सरकार को उन राज्यों के लिए डेटा सेंटरों और डीसी पार्कों के प्रोत्साहनों को सूचीबद्ध करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए, जिनके पास अन्य उन्नत राज्यों के समान कम डीसी पदचिन्ह हैं। योजना को अन्य बातों के साथ-साथ भूमि, पूंजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसी योजना में, जबकि भूमि संबंधित राज्यों द्वारा दी जा सकती है, पूंजी और ब्याज सहित अन्य प्रस्तावित प्रोत्साहनों पर खर्च में केंद्र सरकार का कम से कम 75 प्रतिशत योगदान होना चाहिए।

डीसी आर्थिक क्षेत्र (डीसीईजेड) की स्थापना – 33 एसईजेड की सुझाई गई सूची में से, जो बिजली और पानी के परित्यक्त क्षेत्रों में स्थित हैं, प्रत्येक आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, एमपी में एक-एक एसईजेड की पहचान की जा सकती है। डीसी/डीसी पार्कों की स्थापना के लिए या तो उन्हें डीसीईजेड में परिवर्तित करने के लिए या इन एसईजेड में से क्षेत्र बनाने के लिए गुजरात, राजस्थान और ओडिशा का चयन किया गया है।

सीडीएन खिलाड़ियों को सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीओटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। सीडीएन प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ 10,000 रुपये की एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ गाइडलाइंस के ड्राफ्ट की सिफारिश की गई है।

अधिक आईएक्सपीएस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में, ट्राई ने सिफारिश की है कि आईएक्सपीएस के लिए आईएसपी लाइसेंस प्राधिकरण की तुलना में बहुत कम कठिन नियमों और शर्तों के साथ एकीकृत लाइसेंस में एक अलग प्राधिकरण बनाया जा सकता है।

फोटो क्रेडिट : https://en.wikipedia.org/wiki/Telecom_Regulatory_Authority_of_India#/media/File:TRAI.svg

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