21 सितंबर, 2021 को, भारत के चुनाव आयोग ने वर्तमान पहुंच नीतियों का आकलन करने और विकलांग मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से सुलभ चुनाव 2021 पर आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आभासी सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विभिन्न विकलांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठनों और सरकारी मंत्रालयों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आज लगभग 77.4 लाख विकलांग पंजीकृत मतदाता हैं। यह स्वीकार करते हुए कि समावेश और भागीदारी के आधार पर एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र की स्थापना की गई है, विकलांगों की पहचान/मानचित्रण, सुलभ पंजीकरण, मतदान केंद्रों पर सुविधा, सुगम चुनावों के लिए प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग, सुलभ मतदाता शिक्षा और उत्तोलन के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, भविष्य के चुनावों के लिए ‘सुलभ चुनाव’ पर नीतिगत ढांचे को और कारगर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया। व्यापक निगरानी तंत्र और सभी मतदान केंद्रों की पहुंच का आकलन; पीडब्ल्यूडी के लिए सभी मुख्यधारा की नीतियों और कार्यक्रमों का एकीकरण; चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण; विकलांगता की समझ में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाना; डेटा संग्रह के तात्कालिक तरीके; दिव्यांगजनों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा के बारे में जागरूकता; मजबूत आईवीआरएस हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत तंत्र और चुनावी प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहुंच पर्यवेक्षकों और सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती वर्चुअल सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई कुछ विचार थे।
फोटो क्रेडिट : https://en.wikipedia.org/wiki/Election_Commission_of_India#/media/File:Election_Commission_of_India_logo.svg
