देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के पहले दिन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता मजबूत वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन, कामकाज के बेहतर संचालन तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की है।
कुल 65,571 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में 49,013.31 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 16,558.18 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है। वित्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए 17,350.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पेंशन के लिए 6,703.10 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान के लिए 6,017.85 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
बजट में सबसे अधिक 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को पेंशन भुगतान के लिए किया गया है। बजट में 500 करोड़ रुपये नंदा गौरा योजना के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है। यह योजना स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार लाने से संबंधित है।
इस योजना के तहत सरकार लड़कियों के अभिभावकों को सात किस्तों में 51,000 रुपये की राशि देगी। यह राशि लड़की के जन्म से लेकर उसकी शादी होने के दौरान दी जाएगी।
बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 300 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 311.76 करोड़ रुपये, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 112.38 करोड़ रुपये और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने की योजना के लिए 25 करोड़ रुपये और सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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