एक प्रमुख भारतीय प्रवासी निकाय, एफआईआईडीएस, ने 25 अप्रैल, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनिवासी भारतीयों और भारत के विदेशी नागरिकों ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति मांगी। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) यूएसए ने कहा कि इस तरह के कदम से वैश्विक भारतीय समुदाय से निवेश आकर्षित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। एफआईआईडीएस यूएस-भारत नीति अध्ययन और जागरूकता के लिए एक यूएस-आधारित संस्थान है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठक में भाग लेने के बाद सीतारमण इस समय वेस्ट कोस्ट में हैं। एफआईआईडीएस ने सीतारमण को दिए अपने बयान में कहा कि हाल के एक सर्वेक्षण में प्रवासी भारतीय समुदाय के 88 फीसदी लोगों ने इस कदम का समर्थन किया था।
एफआईआईडीएस ने वित्त मंत्री से डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) का विस्तार करने का भी आग्रह किया, ताकि भारत में (कुछ प्रतिबंधों के साथ) कर (भरे हुए) आय पर संयुक्त राज्य में करों को दाखिल करने से बचा जा सके।
इसने कहा, “इससे निवेश पर दो स्थानों पर कर दाखिल करने और दूसरे देश में भरे गए करों पर क्रेडिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी,” यह कहते हुए कि इस इनपुट को सर्वेक्षण में 5 में से 4.2 रेटिंग (84 प्रतिशत) प्राप्त हुई। एफआईआईडीएस ने वित्त मंत्री से सामाजिक सुरक्षा पर अमेरिकी सरकार के साथ समझौता करने का आग्रह करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई आईटी अप्रवासी भारत लौट आए हैं।
वे भारतीय एच1 / बी प्रवासी संभावित रूप से आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) द्वारा उनकी आय पर रोके गए सामाजिक सुरक्षा नंबर (एसएसएन) को खो देते हैं। इसलिए, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) स्थापित करने का अनुरोध करते हैं। इस सवाल को सर्वे में 5 में से 4 रेटिंग (80 फीसदी) मिली हैं।’
