सोमवार को, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में खाद्य और आतिथ्य क्षेत्रों की मंजूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।
समिति का लक्ष्य पुरातन कानूनों को खत्म करके और दस्तावेज़ीकरण को कम करके अनुपालन प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाना होगा। इसका नेतृत्व दिल्ली के प्रधान सचिव, अश्विनी कुमार करते हैं और आईटी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण समिति, एमसीडी, पुलिस, अग्निशमन आदि के अन्य सदस्यों को आकर्षित करते हैं।
हाल ही में एलजी ने तीन सौ से अधिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे यानी पूरे दिन के लिए कारोबार खोलने की अनुमति दी थी। वर्तमान कदम से दिल्ली में खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र को विकास को गति देने में मदद मिलेगी, जो महामारी के दौरान प्रभावित हुआ था।
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