दिल्ली सरकार का विकास विभाग उपराज्यपाल द्वारा गोद लिए गए दो गांवों के पुनर्विकास के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड से 35 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बना रहा है।
इन गांवों को “आदर्श” गांवों में तब्दील किया जा रहा है। रावता और देवराला के पुनर्विकास के अनुमान को मंजूरी के लिए भेजा गया है, दिल्ली नगर निगम इस काम को पूरा करने के लिए तैयार है। अन्य ग्रामीण गांवों के निवासी भेदभाव का आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्रों को भी पुनर्विकास की आवश्यकता है।
उपराज्यपाल कार्यालय का लक्ष्य दिल्ली के सभी गांवों में सुधार करना है, लेकिन समान विकास और संसाधन आवंटन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
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