कवारत्ती, लक्षद्वीप में शराब की दुकानों को मंजूरी देने के प्रशासन के कदम की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। लक्षद्वीप प्रशासन ने तीन अगस्त को प्रस्तावित आबकारी विनियमन विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया तथा उसपर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस द्वीप समूह में शराब की ब्रिकी एवं सेवन की अनुमति से जुड़े इस प्रस्तावित विधेयक की विभिन्न वर्गों ने कड़ी आलोचना की है। प्रशासन ने लोगों से 30 दिनों में टिप्पणियां एवं सुझाव भेजने को कहा है। कांग्रेस की छात्र इकाई ‘भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ’ (एनएसयूआई) ने आरोप लगाया है कि इस कदम से ‘शराब माफियाओं’ के लिए लक्षद्वीप के द्वार खुल जायेंगे। एनएसयूआई ने हाल में एक बयान में कहा कि ये द्वीप समूह शराब-मुक्त रहने चाहिएं तथा उसने लोगों से इस संबंध में अपनी टिप्पणियां भेजने की अपील की। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद पी. पी. मोहम्मद फैजल ने इस विधेयक का जबर्दस्त विरोध किया और कहा कि इससे राजनीतिक एवं कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप के लोग एकजुट होकर इस कदम का विरोध करेंगे। लक्षद्वीप के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता हमदुल्ला सईद ने कहा कि नया विधेयक इस द्वीप समूह का द्वार ‘शराब माफियाओं’ एवं व्यापारियों के लिए खोल देगा।
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