केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली-NCR के नगर निकायों को वायु प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के मामलों में ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपनाने का निर्देश दिया

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या (तुर्की) से वर्चुअली एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके ‘विंटर एक्शन प्लान’ (सर्दियों के लिए कार्य योजना) की तैयारियों और उनके क्रियान्वयन का जायजा लेना था। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सर्दियों के इस मौसम में जमीन पर ठोस और लगातार कार्रवाई की जरूरत है।

उन्होंने संबंधित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि वे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, रोज निगरानी रखें और हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन को नागरिकों पर केंद्रित और मददगार होना चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करते समय नागरिकों में बेवजह घबराहट न फैले।इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री (पर्यावरण मंत्रालय) कीर्ति वर्धन सिंह, सचिव (पर्यावरण मंत्रालय) नरेंद्र भूषण, CAQM के अध्यक्ष राजेश वर्मा, सचिव (MoHUA) डी. थारा, महानिदेशक और विशेष सचिव (पर्यावरण मंत्रालय) संतोष तिवारी, अतिरिक्त सचिव (पर्यावरण मंत्रालय) और CPCB के अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग, विभिन्न नगर निगमों के मेयर और आयुक्त, नोएडा अथॉरिटी के CEO तथा संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। CAQM के सदस्य सचिव तरुण पिथोड़े ने NCR के विभिन्न शहरों द्वारा की गई प्रगति के बारे में बताया, जबकि CAQM के अध्यक्ष ने एक्शन प्लान के जमीनी क्रियान्वयन और अलग-अलग मोर्चों पर अभी उठाए जाने वाले कदमों का विवरण दिया।नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, यादव ने नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे नगर निगम के कचरे, सूखी पत्तियों और बायोमास को खुले में जलाने के मामलों में ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपनाएं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करें।

उन्होंने हर वार्ड में ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ (QRT) बनाने का सुझाव दिया, ताकि शिकायतों पर कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही, नियमों को लागू करने में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा। उन्होंने रोज़ाना निकलने वाले कचरे के पूरी तरह निपटान और पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) को एक तय समय-सीमा के भीतर हटाने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा, खासकर भलस्वा और ओखला डंपसाइट्स पर। मंत्री ने बेहतर तालमेल और विकेंद्रीकृत प्रशासन पर ज़ोर देते हुए कहा कि मेयरों को नियमित रूप से वार्ड-स्तर पर समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी सुझाव दिया।

उन्होंने नगर निकायों से कहा कि वे NCR के अन्य सफल प्रयासों से सीखें और उन्हें अपने यहाँ लागू करें। इनमें दिल्ली नगर निगम का ‘मलबे’ (Malba) ऐप, फरीदाबाद नगर निगम की ‘पॉटहोल एम्बुलेंस’, गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सर्वे के ज़रिए स्वच्छता कर्मियों की पहचान करना, और गाजियाबाद नगर निगम का ‘कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन’ (C&D) वेस्ट पोर्टल शामिल हैं।सड़कों की धूल के प्रबंधन पर, यादव ने नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे सड़क मरम्मत के काम में तेज़ी लाएं। उन्होंने ‘मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों’ (MRSMs) की क्षमता बढ़ाने और उनका पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा, जिसमें सर्दियों के दौरान इन्हें दो शिफ्ट में चलाना भी शामिल है।

उन्होंने GPS-आधारित निगरानी, ICCC के ज़रिए देखरेख, और सड़कों के किनारे जमा धूल, गाद (silt) व निर्माण कार्य के मलबे को रोज़ाना हटाने पर ज़ोर दिया। मंत्री ने गुरुग्राम में सड़क विकास और धूल कम करने के उपायों की पहले से योजना बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। इसमें PM10 प्रदूषण से निपटने के लिए चिन्हित खुली जगहों पर हरियाली विकसित करना शामिल है। उन्होंने निर्माण और विध्वंस (C&D) स्थलों पर धूल कम करने के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।]निर्माण स्थलों पर पहिये धोने की सुविधाओं को चालू करना, नियमित निरीक्षण करना और नियमों का पालन न करने वाली साइटों को बंद करने जैसी सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि निर्माण स्थलों के अंदर और आसपास कहीं भी धूल न दिखे।

मंत्री ने ‘सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स’ (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दिल्ली की तर्ज पर बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों की पहचान करने पर भी जोर दिया।हॉटस्पॉट से निपटने के उपायों और GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए, श्री यादव ने नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे इसके लिए विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करें और हर हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग कार्य योजनाएं तैयार करें। इन योजनाओं की नियमित समीक्षा मेयरों और नामित अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि GRAP के मौजूदा चरण के तहत लागू सभी उपायों को बिना किसी अपवाद के सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

संस्थागत जवाबदेही पर जोर देते हुए, मंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे नगर पालिकाओं के कामकाज की नियमित समीक्षा करें और जो निकाय अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने MoEFCC (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) और MoHUA (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) के सचिवों, तथा CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) और CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अध्यक्षों से भी कहा कि वे NCR शहरों के नगर निगमों और नगर पालिकाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिए गए निर्देशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जवाबदेही का परिणाम ठोस और मापने योग्य होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे जनता की शिकायतों की रियल-टाइम निगरानी करें और शिकायतों को तभी बंद करें, जब उनकी भौतिक रूप से जांच हो जाए और उनका समाधान निकल आए।

उन्होंने संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। पूरी सर्दी के मौसम में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री यादव ने कहा कि हर वार्ड में हर दिन ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। इसके लिए सख्त नियमों का पालन, लगातार निगरानी, नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।https://x.com/byadavbjp/status/2123345184100634684/photo/1