प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआईलेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि: “वित्त वर्ष 2022-23 में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआईलेनदेन (P2M) को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन योजना का वित्तीय परिव्यय ₹2,600 करोड़ है। उक्त योजना के तहत, अधिग्रहण करने वाले बैंकों को चालू वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2022 के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर अपने भाषण में, पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतानों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने की सरकार की मंशा की घोषणा की, जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह योजना उपरोक्त बजट घोषणा के अनुपालन में तैयार की गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सरकार ने डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा के अनुपालन में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। परिणामस्वरूप, कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन ने 59 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ हो गया है। भीम-यूपीआईलेनदेन ने 106 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,233 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,597 करोड़ हो गया है।
डिजिटल भुगतान प्रणाली के विभिन्न हितधारकों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर शून्य एमडीआर शासन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने भीम-यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इकोसिस्टम हितधारकों के लिए लागत प्रभावी मूल्य प्रस्ताव बनाने, व्यापारी स्वीकृति पदचिह्न बढ़ाने और नकद भुगतान से तेजी से प्रवासन के लिए अन्य बातों के अलावा अनुरोध किया।
भारत सरकार देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। पिछले वर्षों में, डिजिटल भुगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 संकट के दौरान, डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यापारियों सहित व्यवसायों के कामकाज को सुगम बनाया और सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद की।
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