सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। यह मामला अब 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
“जारी नोटिस 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जा सकता है। नोटिस प्रतिवादी की ओर से स्वीकार किया जाता है जो अदालत में मौजूद हैं। जवाब 24 अप्रैल या उससे पहले दाखिल किया जाएगा और यदि कोई हो तो 26 अप्रैल, 2024 तक प्रत्युत्तर दाखिल किया जाएगा।”
पीठ ने 19 अप्रैल को मामले की सुनवाई के लिए केजरीवाल के वकील के रूप में उपस्थित डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के ‘किंगपिन’ हैं.
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