दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए एक मसौदा नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए टैक्सियों में अनिवार्य पैनिक बटन, आपातकालीन नंबर ‘112’ के साथ एकीकरण, और ईवीएस के लिए चरण-वार संक्रमण मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम 2023 की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं।
योजना का मसौदा उपराज्यपाल वी के सक्सेना को भेज दिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अंतिम रूप दिए जाने से पहले इसे परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रतिक्रिया और टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा।
केजरीवाल ने कहा, “यह योजना यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित करती है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देती है और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करती है।” उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) में बदलाव और इलेक्ट्रिक बाइक-टैक्सियों को बढ़ावा देकर, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने और रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करने में सक्षम होगी।