लंदन, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने पिछले दो साल में कोविड महामारी का प्रबंधन अच्छे से किया। सीमा बंद करने और लॉकडाउन जैसे अन्य सरकारी प्रयासों के चलते 2020 और 2021 में 18,000 मौतों को टाला जा सका।
इसके लिए सीमा बंद होने, स्कूली शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और व्यक्तिगत तनाव के कारण परिवारों और दोस्तों के अलग होने की कीमत चुकानी पड़ी।
जनता ने इन उपायों का समर्थन किया और सोचा कि राज्य सरकारों ने महामारी को अच्छी तरह से प्रबंधित किया है। 2021 के मध्य तक राष्ट्रमंडल सरकार के लिए समर्थन भी अधिक था, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरूआत उलझन भरी रही, जिससे इस समर्थन में कमी आई।
अब, हम एक ताजा कोविड लहर की चपेट में हैं। अस्पताल प्रणाली और एम्बुलेंस सेवाएं गंभीर तनाव में हैं। सरकारें अब इसके प्रसार को रोकने के उपायों को अनिच्छुक दिखाई देती हैं, यह 2020 में महामारी की शुरुआत से एक बड़ा अंतर है।
तो, बात यहां तक कैसे पहुंची?
मूल्यों और जुमलों की प्रतियोगिता
बहुप्रचारित राष्ट्रीय कैबिनेट के बावजूद, अधिकांश 2020 और 2021 के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया का कोई सुसंगत राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। तत्कालीन प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन और अन्य संघीय मंत्रियों ने कोविड जोखिमों और राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को कम करके आंका। उन्होंने लॉकडाउन, राज्य की सीमा को बंद करने और स्कूल बंद करने की आलोचना की।
इसने प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को आगे बढ़ाने के सरकारों के सामाजिक लाइसेंस को कमजोर कर दिया।
कोविड के जोखिमों के अलग-अलग वजन के कारण राष्ट्रमंडल और राज्य सरकारों के बीच मतभेद थे। 2020 में और 2021 की पहली छमाही के लिए, या तो कोई टीका नहीं था या पर्याप्त टीके नहीं थे, और वायरस का प्रचलित स्ट्रेन बहुत प्रबल था। नतीजतन, अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय महामारी को नियंत्रित करने और अस्पताल में भर्ती होने और मौतों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण थे।
लेकिन 2021 के मध्य से बयानबाजी और मैसेजिंग बदल गई। राष्ट्रमंडल सरकार के नेतृत्व में, ‘‘कोविड के साथ रहने’’, प्रतिबंधों को कम करने और सीमाओं को फिर से खोलने की बात बढ़ रही थी, अंतर्निहित धारणा यह थी कि टीकों के साथ, महामारी नियंत्रण में थी। यहां तक कि 2021 के अंत में ओमिक्रोन लहर के आगमन से भी कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इसे ‘‘हल्का’’ कहकर खारिज कर दिया गया था।
2022 की शुरुआत तक, सामाजिक लाइसेंस को कमजोर करने का प्रभाव तेजी से नजर आने लगा। जनता, विशेष रूप से वे जो अधिक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का खामियाजा भुगत रहे थे, वे लॉकडाउन से थक गए थे। टीके के घटने के प्रमाण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए थे, इसलिए टीकों पर निर्भरता को उपयुक्त प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। “लिविंग विद कोविड” की कहानी अब और ज्यादा लोगों को समझ आने लगी थी।
लगभग उसी समय, एंटी-वैक्सर्स ने संगठित होना शुरू कर दिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का विरोध किया। सरकार ने हवा के रूख को पहचाना और अपने प्रतिबंधों को वापस लेना शुरू कर दिया।
चुनाव के बाद की राजनीति
आज हम जो भ्रम देख रहे हैं, उसके लिए यह लंबा इतिहास आवश्यक संदर्भ है। चुनाव में अपनी हार के बावजूद, मॉरिसन सरकार की महामारी विरासत ऑस्ट्रेलिया की महामारी का प्रबंधन करने की क्षमता को बाधित कर रही है क्योंकि विनियमित करने के लिए सामाजिक लाइसेंस कमजोर हो गया है।
अधिक ट्रांसमिसिबल ओमिक्रोन वैरिएंट को हल्का बताने से मदद नहीं मिली है, क्योंकि कम औसत गंभीरता के साथ मामले अधिक होने के कारण अभी भी अस्पतालों पर अधिक बोझ पड़ता है। केवल एक व्यक्ति के संक्रमण का दूसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है – उदाहरण के लिए, यदि वह अस्पताल में भर्ती हैं, जो दूसरों के लिए अस्पताल तक पहुंच को बाधित करता है – इसलिए एक व्यक्ति द्वारा खराब विकल्पों की लागत संभावित रूप से दूसरों पर भी पड़ती है।
न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया दोनों में अगले 12 महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार यह कतई नहीं चाहती कि उसे लॉकडाउन और बंदिशों की सरकार बताकर उसकी आलोचना की जाए और वह भी तब जबकि इतने लंबे समय तक कार्रवाई न करने के जोखिमों को कम करके रखा गया हो।
तो यहां से कहां जाएं?
पिछले छह महीनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश खराब रहा है। राजनीतिक नेताओं को कभी-कभी मुखौटों में देखा जाता है, लेकिन अधिकतर नहीं। तीसरी और चौथी खुराक के बारे में बहुत कम संदेश दिया गया है, और इसलिए हमारे पास टीके की कमी के बारे में अब जो कुछ भी पता है, उसके बावजूद हमारे पास तीसरी खुराक की दर खराब है। ओमिक्रोन हलका है संदेश ने जनता के बीच ‘‘कोई चिंता नहीं दोस्त’’ भावना को प्रेरित किया है।
नेताओं को कोविड का जवाब देने के लिए और अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो कि सभी-या-कोई नहीं के सरल द्वंद्ववाद को दूर करता है।
अंत में, मुख्यधारा के मीडिया को भी सरकार द्वारा घोषित किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को खारिज करने के रवैए से हटने की जरूरत है।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons