श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने साझा उपयोगिता गलियारा नीति 2026 को अधिसूचित किया है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास और डिजिटल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक खाते पर सोमवार को जानकारी दी ‘‘मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद सरकार ने जम्मू-कश्मीर साझा उपयोगिता गलियारा नीति 2026 को अधिसूचित किया है। इसमें बिजली पानी दूरसंचार गैस और डिजिटल नेटवर्क के लिए साझा उपयोगिता गलियारों का ढांचा तैयार किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे उपयोगिता सेवाओं के कुशल प्रबंधन और अधिक स्वच्छ शहरों की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common