जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को टीकाकरण नीति की समीक्षा और 31 दिसम्बर तक टीकों की अनुमानित उपलब्धता का खाका पेश करने के निर्देश देने का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिये कहा, ‘‘मैं उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का स्वागत करता हूं जिसमें शीर्ष अदालत ने केन्द्र सरकार से अपनी टीकाकरण नीति की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2021 तक टीकों की अनुमानित उपलब्धता का रोडमैप ऑन रिकार्ड रखने के लिये कहा है।’’
उन्होंने कहा कि पूरा देश केन्द्र की टीकाकरण नीति को लेकर चिंतित है क्योंकि कीमती जीवन दांव पर लगे हैं और अब अदालत लोगों के बचाव में आई है।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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