चेन्नई, तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय निकायों का प्रशासन संभाल रहे विशेष अधिकारियों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर 19 अप्रैल 2027 तक कर दिया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि 46 ग्रामीण स्थानीय निकायों का शहरी स्थानीय निकायों में विलय और वार्डों के परिसीमन का काम लंबित होने सहित प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण फिलहाल ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए जा सकते।
सरकार ने अपने आदेश में कहा कि यह विस्तार सभी 37 जिलों पर लागू होगा। जिन 28 जिलों में निर्वाचित निकायों का कार्यकाल पहले समाप्त हो चुका था वहां विशेष अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वहीं शेष नौ जिलों में नए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जहां निर्वाचित निकायों का कार्यकाल 19 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुआ था।
इसके परिणामस्वरूप निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बजाय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसे खंड विकास अधिकारी और परियोजना निदेशक पेयजल आपूर्ति सड़क की रोशनी और बुनियादी ढांचे के रखरखाव जैसी नागरिक सुविधाओं की निगरानी करते रहेंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि पुनर्गठन की प्रक्रिया लंबित होने आगामी शीतकालीन मानसून से जुड़े कार्यों और जनगणना के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव मार्च 2027 के बाद ही होने की संभावना है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common