दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग को सफदरजंग एन्क्लेव में साप्ताहिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि क्षेत्र में शराब परोसने वाले अवैध पबों पर नकेल कसी जा सके।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि अधिकारी यह मानने में इतने मासूम कैसे हो सकते हैं कि पब और बार शराब परोसे बिना चलाए जा रहे हैं।
“एक व्यक्ति बार और पब चला रहा है और आप सोचते हैं कि वह शराब नहीं परोस रहा है। आप इतने निर्दोष कैसे हो सकते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूं,” न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने को कहा.
पीठ ने कहा, “आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सप्ताह में एक बार क्षेत्र का निरीक्षण करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।” और मामले को फरवरी 2024 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
इसमें यह भी कहा गया कि अधिकारियों को उस समय निरीक्षण के लिए जाना चाहिए जब बार और पब खुले हों, खासकर शाम के समय।
पीठ सफदरजंग एन्क्लेव के पास हुमायूंपुर गांव में बेसमेंट में चल रहे अनधिकृत रेस्तरां और पब के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।