दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म मुहैया कराने की जरूरत है, न कि नकद। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अगस्त 2014 में दिल्ली सरकार से कहा था कि वह छात्रों को वर्दी प्रदान करे न कि नकद, और उस दिशा में किसी भी संशोधन के अभाव में, अधिकारियों को इसका पालन करना होगा।
अदालत यहां के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित छात्रों को संसाधनों की आपूर्ति और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और दिल्ली अधिकार के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित दलीलों के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।
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