दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि सरकार शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जल्द ही एक नीति पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लागू करेगी।
सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए। अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज की घटनाओं के संबंध में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
कुत्तों के काटने की घटनाओं को “बेहद गंभीर” करार देते हुए, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति या संगठन
इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अदालती अवमानना का मुकदमा भी शामिल हो सकता है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं। हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हम एक नीति बनाकर नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे।”
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