दिल्ली कैबिनेट ने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि और नौकरी आश्वासन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने एथलीटों के लिए प्रोत्साहन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे दिल्ली ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को सबसे अधिक नकद पुरस्कार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

संशोधित योजना के तहत, ओलंपिक या पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को अब ₹7 करोड़, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः ₹5 करोड़ और ₹3 करोड़ मिलेंगे। यह पिछले ₹3 करोड़, ₹2 करोड़ और ₹1 करोड़ के पुरस्कारों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा, दिल्ली सरकार स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को ग्रुप ए और कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरियाँ प्रदान करेगी, जिससे एथलीटों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित होगा।मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं के लिए पुरस्कार और नौकरी के प्रावधानों का भी विस्तार किया है।

सीएम गुप्ता ने कहा कि यह पहल खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और समर्पण के प्रति सरकार के गहरे सम्मान को दर्शाती है।खेलों को राष्ट्र निर्माण के एक साधन के रूप में उपयोग करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, दिल्ली सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।https://x.com/gupta_rekha/status/1947601134123614362/photo/1

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