जुलाई 2022 तक दिल्ली में एक खाद्य ट्रक नीति होने की उम्मीद है, एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य रात के समय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और खाद्य और पेय उद्योग को बढ़ावा देना है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में नीति की घोषणा की थी।
सरकार ने तब कहा था कि वह क्लाउड किचन के लिए जमीन मुहैया कराएगी, प्रमुख फूड हब का पुनर्विकास करेगी और राष्ट्रीय राजधानी में फूड ट्रक पॉलिसी लाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बजट पर हुई प्रगति की समीक्षा करने और अगले पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां प्रदान करने की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक बैठक की।
इस नीति में “पेटू प्रसाद और अद्वितीय खाद्य अवधारणाएं” भी शामिल होने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य रोजगार पैदा करना भी है। बजट पेश करते हुए, सिसोदिया ने कहा था कि सरकार रात 8 बजे से 2 बजे तक शहर में निर्दिष्ट स्थानों पर खाद्य ट्रकों को संचालित करने की अनुमति देने के लिए एक नीति तैयार कर रही है।
फोटो क्रेडिट : https://imgstaticcontent.lbb.in/lbbnew/wp-content/uploads/sites/1/2017/02/01201933/foodtruck.jpg?fm=webp&w=480&h=480&dpr=1
