सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक नई स्कूल कैब नीति तैयार की है, जो कुछ बदलावों के बाद निजी कारों को व्यावसायिक वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति देगी। नीति के तहत, परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को वाणिज्यिक के रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है, जैसे स्पीड गवर्नर स्थापित करना और बैग ले जाने के लिए छत वाहक स्थापित करना। नीति को सभी विभागों द्वारा पुनरीक्षित किए जाने के बाद सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
एक बार नई नीति लागू हो जाने के बाद, एक सीएनजी-ईंधन वाले निजी वाहन को एक वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ एक वाणिज्यिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए परमिट प्राप्त किया जा सकता है।
फोटो क्रेडिट : https://www.flickr.com/photos/azriazahar/24826340941