अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में मई और जून के महीनों में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी 7 से 10% की सीमा में होगी। बढ़ोतरी का कारण PPAC शुल्क में संशोधन बताया गया है।बिजली खरीद समायोजन लागत (PPAC) का तात्पर्य बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा किए गए ईंधन (कोयला, गैस) की लागत में वृद्धि से है, जिसे डिस्कॉम उपभोक्ताओं से वसूलता है।