नयी दिल्ली, केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में हरित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है और सघन वन क्षेत्रों में वृद्धि की ओर यह बदलाव एक स्वागत योग्य संकेत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि बढ़ते सघन वन क्षेत्र “कार्बन को पृथक करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वनों की क्षमता में वृद्धि” का संकेत देते हैं।
हलफनामा मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष दायर किया गया। पीठ ने इस मामले को 13 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जबकि न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) को हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
उच्च न्यायालय दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। उसने इस संबंध में स्वत: संज्ञान लिया तथा एक न्यायमित्र भी नियुक्त किया।
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