दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को लागू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA), भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके साथ ही, दिल्ली इस पहल में शामिल होने वाली 28वीं विधानसभा बन गई है, जो इसके विधायी आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। MoU पर MoPA के अतिरिक्त सचिव और मिशन लीडर (NeVA) डॉ. सत्य प्रकाश, दिल्ली विधानसभा के सचिव श्री रणजीत सिंह और GNCTD के प्रमुख सचिव (कानून) श्री रीतेश सिंह ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता “एक राष्ट्र, एक आवेदन” के दृष्टिकोण के साथ संरेखित, कागज रहित, पारदर्शी और कुशल विधायी प्रणाली के लिए दिल्ली की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। MoPA के मार्गदर्शन में विकसित NeVA सदन की कार्यवाही को डिजिटल बनाकर, वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके और विधायी दस्तावेज़ों तक वास्तविक समय तक पहुँच प्रदान करके विधायी संचालन को बढ़ाता है।
इस प्लेटफ़ॉर्म को अपनाकर, दिल्ली विधानसभा का उद्देश्य कागज़ की खपत को कम करते हुए विधायकों और सचिवालय कर्मचारियों के बीच समन्वय में सुधार करना है। भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया, NeVA कई डिवाइस में स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे विधायक कहीं से भी विधायी कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म में विधायी डेटा के लिए एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी शामिल है और यह कई भाषाओं का समर्थन करता है, जो विविध भाषाई ज़रूरतों को पूरा करता है।
https://twitter.com/KirenRijiju/status/1903423709072777254/photo/1