दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया है कि वह क्षेत्रीय कार्य के लिए दो निजी एजेंसियों को लाने और सेवाओं की संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 करने के बाद सेवाओं की अपनी प्रमुख डोरस्टेप डिलीवरी योजना का एक नया संस्करण लॉन्च करेगी।
दिल्ली सरकार सार्वजनिक सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के एक बिल्कुल नए मॉडल का अनावरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है; फील्ड सेवाओं के लिए नई एजेंसियां शामिल हुई हैं। जनशक्ति एजेंसियां सीएससी ई-गवर्नेंस और कोर डॉक 2 पिछली एजेंसी वीएफएस ग्लोबल की जगह लेंगी।
प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बोर्ड में दो नए विक्रेताओं के साथ, दिल्ली सरकार न केवल सेवा की दक्षता बढ़ाने का इरादा रखती है, बल्कि परिचालन पहलू का भी ध्यान रखेगी।
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