दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें छतरपुर और रजोकरी की उन कॉलोनियों और ग्राम सभा की ज़मीनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, जिन्हें बाद में वन भूमि घोषित कर दिया गया था।
मुख्य मुद्दा उन परिवारों से जुड़ा है जिन्हें दशकों पहले ’20-सूत्रीय कार्यक्रम’ या ग्राम सभा आवंटन के तहत ज़मीन दी गई थी, लेकिन बाद में उनके इलाकों को वन भूमि की श्रेणी में डाल दिया गया।
सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि दिल्ली का वन क्षेत्र सुरक्षित रहे और साथ ही उन परिवारों के अधिकारों की भी रक्षा हो जो दशकों से इन इलाकों में रह रहे हैं।बैठक में महरौली के विधायक गजेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे।https://x.com/mssirsa/status/2065424209019588732/photo/3