दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घरेलू जल उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार पर 100% छूट की घोषणा की। इस योजना के तहत, जो नागरिक 31 जनवरी, 2026 तक अपने लंबित जल बिलों का भुगतान कर देंगे, उन्हें किसी भी अधिभार का भुगतान करने से पूरी तरह छूट दी जाएगी।एम. गुप्ता ने दो प्रमुख पहलों – “विलंबित भुगतान अधिभार छूट योजना” और “अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना” का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं का उद्देश्य दिल्ली की जल प्रबंधन प्रणाली को अधिक नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और कुशल बनाना है, साथ ही जनता को आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करना है।सरकार ने अनधिकृत कनेक्शनों के लिए दंड भी कम कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए अपनी जल आपूर्ति को नियमित करना आसान हो गया है।
घरेलू कनेक्शनों के लिए जुर्माना ₹25,000 से घटाकर ₹1,000 कर दिया गया है, जबकि व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए इसे ₹61,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया गया है। इन उपायों से लाखों उपभोक्ताओं को औपचारिक जल आपूर्ति नेटवर्क में लाने और स्वच्छ जल तक समान पहुँच को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में व्यापक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक नई बिलिंग प्रणाली, पारदर्शी राजस्व प्रबंधन और 34 नए प्रभागों की स्थापना के माध्यम से पूरी प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रही है।
ये पहल राजधानी के जल वितरण को अधिक जवाबदेह, तकनीकी रूप से उन्नत और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी उपस्थित थे।https://x.com/gupta_rekha/status/1978047785749397663/photo/1