मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 पर विस्तृत चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि जब तक नई नीति लागू नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा ईवी नीति पहले की तरह प्रभावी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राजधानी में ऑटो सेवाएं बंद होने की फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह निराधार और असत्य हैं।
दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी और मजबूत ईवी नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा और विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए हमेशा पूरी लगन से काम कर रही है।
बाद में दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि ऑटो या किसी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मंत्री ने कहा, “सरकार अपने निवासियों के लिए कई चीजें करना चाहती है और हम उन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल करेंगे। हालांकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऑटो पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी भी श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है। मौजूदा ईवी नीति अगले तीन से चार महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है।”
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