दिल्ली सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद की बैठकें डिजिटल और बिना कागज के आयोजित करने के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की, जिन्होंने यह सॉफ़्टवेयर बनाया है, और प्रस्तावित सिस्टम को लागू करने पर चर्चा की।गुप्ता ने कहा कि ई-कैबिनेट सिस्टम से कैबिनेट बैठकों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से हो सकेगी।
इससे फ़ैसले लेने की रफ़्तार बढ़ने, गोपनीय दस्तावेज़ों की सुरक्षा बेहतर होने और सरकारी विभागों के बीच तालमेल मज़बूत होने की उम्मीद है।‘’कैबिनेट मीटिंग के दौरान टैबलेट के ज़रिए इस सॉफ़्टवेयर को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मंत्री और सीनियर अधिकारी तुरंत ज़रूरी दस्तावेज़ देख सकते हैं।
कैबिनेट नोट, मीटिंग का एजेंडा, एनेक्ज़र, फ़ैसले और मिनट्स भी तैयार किए जा सकते हैं, शेयर किए जा सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं।इस सिस्टम से कागज़ का इस्तेमाल काफ़ी कम होने और कैबिनेट की कार्यवाही ज़्यादा व्यवस्थित और कुशल होने की उम्मीद है।
मंत्रियों और अधिकारियों को उनकी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से अलग-अलग लेवल का डिजिटल एक्सेस दिया जा सकता है। मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभाग सचिव केवल अपने काम से जुड़े दस्तावेज़ ही देख पाएँगे, जिससे गोपनीय जानकारी की सुरक्षा मज़बूत होगी।प्रस्तावित सिस्टम से कैबिनेट नोट को डिजिटल रूप से जमा करने और उनकी जाँच करने, मंज़ूरी देने, संबंधित अधिकारियों को दस्तावेज़ भेजने और भविष्य के रिकॉर्ड के लिए उन्हें सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी।https://x.com/CMODelhi/photo