दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 14 रिपोर्ट पेश करने में “रोक” लगाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इस “अफसोसजनक” देरी को उजागर किया और सुझाव दिया कि यह सदन का सत्र बुलाने से बचने का प्रयास था। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता सहित सात भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका का जवाब देते हुए, जिसमें सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर स्पीकर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने टिप्पणी की कि देरी ने सरकार की “सच्चाई” पर “संदेह पैदा किया है।” “जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आपको तुरंत रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा करनी चाहिए थी। समयसीमा बहुत बड़ी है। देखिए जिस तरह से आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है,” न्यायमूर्ति दत्ता ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा। https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_png_Judges_Gavel.png