दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी के कारण वैध थे. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा: “ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर नीति के निर्माण में व्यक्तिगत क्षमता में भी शामिल हैं और रिश्वत की मांग कर रहे हैं और दूसरी क्षमता में भी शामिल हैं।” AAP के राष्ट्रीय संयोजक की”
कोर्ट ने आगे कहा: “याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।”
अरविंद केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।
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