कोहिमा, नगालैंड के मुख्यमंत्री एन. रियो ने मंगलवार को कहा कि जनगणना पूरी होने के बाद नौकरी में आरक्षण नीति की समीक्षा करने का राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पिछड़ी जनजातियों को तकनीकी पदों पर आरक्षण मुहैया कराने संबंधी एनडीपीपी विधायक यिताचु के अनुरोध का जवाब देते हुए यह बयान दिया।
रियो ने कहा कि विधायक की चिंता को नोट कर किया है और समय आने पर इस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने सदन में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने आरक्षण नीति की समीक्षा करने का फैसला किया है क्योंकि कुछ क्षेत्रों और जनजातियों को इसमें शामिल करने और कुछ को हटाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आरक्षण घटाने या बढ़ाने की भी जरूरत है।
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